मुंबई | श्रीधर ढगे पाटील
पाच दिवस चाललेल्या संघर्षानंतर अखेर सरकारनं नवा जीआर जाहीर केला आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. पण या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता खरंच होणार का? आणि हा तोडगा कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार का? हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.
आंदोलनाचा शेवट, पण संघर्ष संपला का?
मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाची अखेर सोमवारी सांगता झाली. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानं आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं. उपोषण संपल्याचा आनंद समाजात व्यक्त झाला, पण या निर्णयाचा पुढचा प्रवास सोपा नसेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नवा मार्ग
सरकारने नवा जीआर जाहीर करून मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे ऐतिहासिक पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषत: मराठवाड्यात रेकॉर्ड्सच्या अभावामुळे त्रस्त असलेल्या कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा मानला जातो. मात्र, पात्रतेसाठी कडक पडताळणी होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.—कायद्याची मोठी कसोटीया निर्णयाबाबत कायद्याचे तज्ज्ञ सावधगिरीचा इशारा देत आहेत.डॉ. नितीन बिरमल यांच्या मते, “संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून मान्यता देणं न्यायालयीन चौकशीत टिकणार नाही.”डॉ. सुमित म्हस्कर यांनीही असाच इशारा देत म्हटलं की, “मराठा समाज सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषात बसत नाही, त्यामुळे निर्णय कोर्टात आव्हानासमोर उभा राहू शकतो.”
सरकारची भूमिका आणि खात्री
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र विश्वास व्यक्त केला आहे की, “खरा दावा असलेल्या मराठा समाजाला न्याय मिळेल आणि हा निर्णय न्यायालयात टिकेल.”उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं की, सरकारनं सर्व कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करून हा निर्णय घेतला आहे, आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेतली आहे.
हैदराबाद गॅझेटचा आधार
या संपूर्ण प्रक्रियेत हैदराबाद गॅझेट महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सातारा, पुणे, औंध आणि मराठवाडा या भागातील जुने रेकॉर्ड तपासून पात्र कुटुंबांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र, या पडताळणीला काही काळ लागेल, अशी माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.
पुढील आव्हाने काय असतील?
निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई होण्याची शक्यतापडताळणी प्रक्रियेत गोंधळ किंवा गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी उपाययोजनाइतर समाजातील असंतोष रोखण्यासाठी संवेदनशील हाताळणी.
निष्कर्ष
मनोज जरांगे पाटील यांच्या अथक संघर्षानंतर राज्य सरकारचा नवा जीआर मराठा समाजासाठी मोठा टप्पा ठरतोय. मात्र, या तोडग्याची खरी परीक्षा आता न्यायालयीन आणि प्रशासनिक स्तरावर होणार आहे. संघर्ष संपल्याचं भासलं तरी लढाई अजून बाकी असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.